कुलदीप राणा /देहरादून
उत्तराखंड सरकार द्वारा सोमवार 13 मार्च को आहूत मंत्रिमण्डलीय बैठक समाप्त हो गयी है। बैठक मे कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के मुख्य प्रस्ताव
1- प्रवाधिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6-8 तक के विद्यार्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास एवं राज्य की संस्कृति से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम मे शामिल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत “हमारी विरासत एवं विभूतियां” नामक पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम मे शामिल करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।
2-कक्षा 10 के बाद पॉलिटेक्निक इत्यादि से 3 वर्षीय डिप्लोमा को अब उत्तराखंड मे 12वीं के समकक्ष मना जायेगा।
3– राज्य के गन्ना किसानो के लिए पैराई हेतु वर्ष 24-25 के लिए गन्ना की दरे निर्धारित कर दी गयी है। इसके अंतर्गत अगेति प्रजाति का गन्ना ₹375 प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का गन्ना ₹365 प्रति कुंतल तय किया गया है।
4- कारागार विभाग की अधीक्षक प्रमोशन सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी गयी है।
5– राज्य के अंतर्गत कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन हेतु सम्पूर्ण सेवा काल मे एक बार शिथलीकरण का लाभ दिए जाने संबंधी संसोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
6-प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत समूह ‘ख ‘ व समूह ‘ग ‘की सेवा नियमावाली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है
7-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में रोजगार के अंतर्गत एकल महिला को व्यवसाय हेतु ₹2लाख दिए जाने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत 75%सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
8-प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अब केंद्र की ups पेंशन योजना को उत्तराखंड राज्य हेतु मंजूरी दे दी गयी है इसके बाद अब कर्मचारियों के पास ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम व यूपीस कुल 3 विकल्प उपलब्ध हो गये है।
9- स्टांप पर निबंधन विभाग में 29 नये पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
10– प्रदेश मे मत्स्य पालन के क्षेत्र मे मत्स्य पालकों के लिए ट्राउट मत्स्य पालन हेतु नयी योजना को मंजूरी दी गयी है इससे प्रदेश मे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा।
11-पेंशन एवं हक़दारी निदेशालय मे कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित किये जाने को मंजूरी।
12- उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि को सिडकुल को दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की।
13-प्रदेश की नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान कर दी है।
14-भारतीय न्याय सहिंता के अंतर्गत नियमावलियों का कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त किया गया।
15-पुलिस विभाग मे अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान संबंधी नियमावली की दी गयी मंजूरी।
16-सतर्कता विभाग मे रिवाल्विंग फंड को उपयोग करने संबंधी नियमावली को मंजूरी।
17-महिलाओं के लिए एकीकृत स्वयं सहायता योजना के अंतर्गत ₹2.3 करोड़ की अनुमति।
